प्रशासनाचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष; अन्न व औषध प्रशासन आणि गड़चांदुर नगर परिषदेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
गडचांदूर (गौतम भसारकर )
गडचांदूर शहरात सध्या मांसाहार प्रेमींच्या जिवाशी खेळ सुरू असल्याचे अत्यंत गंभीर वास्तव समोर आले आहे. शहरात चक्क मरणासन्न, गंभीर आजारी, डायरिया (अतिसार) झालेले आणि पिसाळलेल्या कुत्र्यांनी चावा घेतलेल्या बोकड, शेळ्या व मेंढ्यांच्या मांसाची विक्री सर्रासपणे केली जात आहे. विशेष म्हणजे, ज्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि गड़चांदुर नगर परिषदेवर जनतेच्या आरोग्याची जबाबदारी आहे, त्यांचे या जीवघेण्या प्रकाराकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे.
नेमका प्रकार काय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, काही मांस विक्रेते अधिक नफा कमावण्याच्या हव्यासापोटी अत्यंत कमी किमतीत आजारी जनावरे खरेदी करत आहेत. यामध्ये अशा जनावरांचा समावेश आहे:
श्वानदंश झालेली जनावरे: पिसाळलेल्या कुत्र्यांनी चावा घेतलेल्या जनावरांचे मांस मानवी शरीरासाठी अत्यंत घातक ठरू शकते.
डायरियाग्रस्त जनावरे: संसर्गजन्य आजार असलेल्या या जनावरांमुळे शहरात साथरोग पसरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
मरणासन्न अवस्था: नैसर्गिक मृत्यूच्या उंबरठ्यावर असलेल्या जनावरांना कापून त्यांचे ‘फ्रेश’ म्हणून मांस विकले जात आहे.
कायद्याचा सर्रास उल्लंघन
नियमानुसार, कोणत्याही जनावराची कत्तल करण्यापूर्वी त्याची पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याकडून (Veterinary Doctor) तपासणी करणे अनिवार्य आहे. जनावर निरोगी असल्याचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय त्याचे मांस विकता येत नाही. मात्र, गडचांदूरमध्ये कोणत्याही नियमांचे पालन न करता, उघड्यावर आणि अस्वच्छ परिस्थितीत ही कत्तल सुरू आहे.
प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद
नगर परिषद प्रशासन आणि अन्न व औषध विभागाचे अधिकारी या गंभीर बाबीकडे डोळेझाक करत आहेत. वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नसल्याने, “प्रशासनाचे या विक्रेत्यांशी अर्थपूर्ण संबंध तर नाहीत ना?” असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
“आजारी जनावरांचे मांस खाल्ल्याने नागरिकांना गंभीर विषबाधा, रेबीजचा धोका किंवा पोटाचे कायमस्वरूपी विकार होऊ शकतात. हे केवळ उल्लंघन नसून जनतेच्या जिवाशी सुरू असलेला खेळ आहे.”
— आरोग्य तज्ज्ञ
जर तात्काळ या अवैध मांस विक्रीवर बंदी घालून संबंधित दोषी विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल केले नाहीत, तर नागरिकांच्या आरोग्यास होणाऱ्या हानीला सर्वस्वी नगर परिषद आणि अन्न व औषध प्रशासन जबाबदार असेल. प्रशासनाने तात्काळ पथक नेमून मांस विक्री केंद्रांची तपासणी करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
