जिल्हाधिकार्यांनी मोफत दिलेला मुरुम-माती आता बाजारात विकला जातोय; ‘जीआर इन्फ्रा’ निघून गेली, मग खिरडी कॅम्पचा ‘डॉन’ कोण ?
गडचांदूर / विशेष प्रतिनिधी:
महामार्ग निर्माण क्षेत्रातील नामांकित ‘जीआर इन्फ्रा’ कंपनी गडचांदूर परिसरातील रस्त्यांचे काम करून निघून गेली खरी, मात्र मागे ठेवून गेलेल्या **खिरडी कॅम्प**मधून आता शासकीय खनिजाच्या लुटीचा महाखेळ सुरू झाला आहे. जिल्हाधिकार्यांनी ज्या मुरुम आणि मातीला रस्ते बांधकामासाठी **’विशेष सूट’** देत मोफत परवानगी दिली होती, त्याच माती-मिश्रित गिट्टीची आता गडचांदूर शहरात राजरोसपणे अवैध विक्री केली जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या संपूर्ण काळ्या बाजाराची सूत्रे गडचांदूरमधील एका **परप्रांतीय रेती तस्कराच्या** हातात असून, त्याला स्थानिक महसूल अधिकार्यांचे ‘अभय’ असल्याची खात्रीशीर माहिती समोर आली आहे.
*नेमका प्रकार काय?*
‘जीआर इन्फ्रा’ कंपनीने रस्ते विकास प्रकल्पासाठी खिरडी येथे आपला मुख्य प्लांट आणि कॅम्प उभारला होता. नियमानुसार, शासकीय कामासाठी लागणारा मुरुम आणि माती जिल्हा प्रशासनाकडून मोफत किंवा सवलतीच्या दरात दिली जाते. काम संपल्यानंतर हा साठा शासनाचा असतो किंवा तो तिथेच सुरक्षित राहणे गरजेचे असते.
मात्र, कंपनी गाशा गुंडाळून गेल्यानंतर या रिकाम्या कॅम्पचा ताबा एका परप्रांतीय रेती तस्कराने घेतला आहे. हा तस्कर कोणत्याही रॉयल्टीशिवाय, शासकीय नियमांना हरताळ फासून, कॅम्पमधील शेकडो ब्रास माती मिश्रित गिट्टी आणि मुरुम गडचांदूर आणि परिसरातील बांधकाम व्यावसायिकांना चढ्या दराने विकत आहे.
खिरडी-गडचांदूर-बीबी त्रिकुटात महसूलची ‘आर्थिक साठगाठ’?
या अवैध धंद्याची व्याप्ती *खिरडी, गडचांदूर ते बीबी* या संपूर्ण पट्ट्यात पसरली आहे. दिवसाढवळ्या ट्रॅक्टर आणि हायवाच्या माध्यमातून ही तस्करी सुरू असताना, ‘गंधारी’ची भूमिका घेणारे महसूल अधिकारी नेमके कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करत आहेत? असा सवाल जनता विचारत आहे.
> **सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार:** या परप्रांतीय तस्कराने खिरडी आणि गडचांदूर परिसरातील काही बड्या महसूल अधिकार्यांशी *’आर्थिक साठगाठ’*केली आहे. दररोज ठराविक लाभाचा हिस्सा पोहोचवला जात असल्यानेच, महसूलचे ‘ते’ अधिकारी या गाड्यांवर किंवा खिरडी कॅम्पवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करत नसल्याची चर्चा आता चव्हाट्यावर आली आहे.
अनुत्तरीत प्रश्न जे प्रशासनाला जाब विचारतात:
प्रश्न १: जीआर इन्फ्रा रोड निर्माण करून निघून गेली, तर त्यांच्या खिरडी येथील साइट प्लांटचा मालकी हक्क किंवा ताबा सध्या कोणाकडे आहे?
*प्रश्न २:* शासकीय सवलतीतून मिळालेले खनिज खाजगी बाजारात विकण्याचा अधिकार या परप्रांतीय तस्कराला कोणी दिला ?
*प्रश्न ३:* महसूल विभाग या अवैध विक्रीला मूक संमती देऊन शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल का बुडवत आहे ?
जिल्हाधिकार्यांनी तात्काळ दखल घेण्याची मागणी !
ज्या जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाने हे खनिज मोफत देण्यात आले होते, त्याच जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशाची पायमल्ली करून महसूलचे अधिकारी स्वतःचे खिसे गरम करत आहेत. या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून, खिरडी कॅम्पमधील अवैध साठा जप्त करावा आणि त्या परप्रांतीय तस्करासह त्याला पाठीशी घालणाऱ्या लाचखोर महसूल अधिकार्यांवर **’खनिज चोरी’**चे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अन्यथा, या भ्रष्टाचाराविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा स्थानिक नागरिकांनी दिला आहे.
