Tuesday, July 28, 2026
Google search engine
Homeमहसुल वार्तामरेगाव रेत घाटावर नियम धाब्यावर ! प्रशासन सुस्त की कंत्राटदाराशी संधान ?...

मरेगाव रेत घाटावर नियम धाब्यावर ! प्रशासन सुस्त की कंत्राटदाराशी संधान ? परवानगी केवळ १९०८ ब्रासची, प्रत्यक्षात १० पटीहून अधिक रेती उपसा !

स्थानिक जनतेचा आरोप: घरकूल साठी १०% आरक्षित रेती कुठे दिसत नाही .

मुल (विशेष प्रतिनिधी):

तालुक्यातील मरेगाव रेत घाटावर सध्या कायद्याचा पुरता बुरखा फाटला असून, घाटधारकाकडून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे. शासनाने या घाटावरून केवळ *१९०८ ब्रास* रेती उपसा करण्याची अधिकृत परवानगी दिली असताना, प्रत्यक्षात मात्र तिथे *२० हजार ब्रासपेक्षा अधिक* रेतीचा महाकाय साठा करून ठेवण्यात आला आहे. डोळ्यांदेखत नियमांची १० पटीने पायमल्ली होत असतानाही संबंधित यंत्रणा मात्र हातावर हात धरून बसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

*कारवाई फक्त कागदावरच?*
या गंभीर प्रकरणावर अद्यापही कोणतीही ठोस दंडात्मक कारवाई किंवा जप्तीची प्रक्रिया झालेली नाही. परवानगी संपल्यानंतर किंवा मर्यादेपेक्षा जास्त उपसा झाल्यावर प्रशासनाने तातडीने साठा सील करणे अपेक्षित होते. मात्र, कोणतीही हालचाल न झाल्यामुळे “प्रशासन नेमके कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहे ?” असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
*घाटधारकाला प्रशासनाचे अभय असल्याचा आरोप*
स्थानिकांच्या मते, हा रेत घाट राजेंद्र कन्नमवार यांच्या नावावर असून, त्यांच्याकडून सर्रासपणे नदीपात्राचे आणि पर्यावरणाचे नुकसान केले जात आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर साठा जमा होईपर्यंत महसूल विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना याची भणंग कशी लागली नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. अधिकाऱ्यांचे घाटधारकाशी आर्थिक साटेलोटे असल्याशिवाय एवढा मोठा अवैध साठा उभा राहूच शकत नाही, असा थेट आरोप नागरिकांनी केला आहे.

*पर्यावरणाचा आणि महसुलाचा खेळखंडोबा*
नियमबाह्य उपशामुळे वैनगंगा/स्थानिक नदीच्या पात्राचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, भविष्यात तीव्र पाणीटंचाई आणि भूजल पातळी खालावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. एकीकडे सर्वसामान्यांना घरकुलासाठी रेती मिळेनाशी झाली असताना, दुसरीकडे मात्र रेती माफियांची अरेरावी आणि प्रशासनाची गूढ शांतता यामुळे संशयाचे धुके अधिक गडद झाले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करून तात्काळ हा अवैध साठा जप्त करण्यात यावा आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी युगप्रवर्तक सामाजिक संस्था हरदोनाचे गौतम भसारकर यांनी पर्यावरण वन व महसुल मंत्रालय महाराष्ट्र शासन यांचे कड़े केली असल्याचे पत्रका द्वारे कळविले आहे .

मंजूर लीज पेक्षा अधिक उत्खनन व स्टॉकिंग झाले या विषयी तर मला काहीच माहिती नाही . राजेंद्र कन्नमवार घाटधारक मूल

spot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Most Popular