पिपरडा येथे शेती सपाटीकरणाच्या नावाखाली अवैध मुरूम उत्खनन; महसूल अधिकाऱ्यांवर संगनमताचा गावकऱ्यांचा आरोप

कोरपणा (गौतम भसारकर ):
कोरपणा तालुक्यातील पिपरडा या आदिवासी ‘पेसा’ ग्रामपंचायत हद्दीत शेती सपाटीकरणाचा बहाणा करून कंत्राटदारांकडून जेसीबी व हायवाच्या सहाय्याने नियमबाह्य मुरूम उत्खनन सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. स्थानिक नागरिकांचा विरोध आणि ग्रामपंचायतीची परवानगी नसतानाही महसूल अधिकाऱ्यांनी हे परवाने दिल्याचा आरोप करत गावकऱ्यांनी याविरोधात विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी व गैरप्रकार:
बनावट कागदपत्रांचा आधार: पिपरडा येथील सर्व्हे नंबर २०/१८ ची नोंद पूर्वी सय्यद अहमद अली यांच्या नावे होती. त्यांच्या मयत झाल्यानंतर मुलीची वारस म्हणून नोंद झाली, मात्र हे कुटुंब गेल्या पाच दशकांपासून परिसरात राहत नसून त्यांनी कधीही येथे शेती केलेली नाही. या पडिक जमिनीचा वापर २००६ मध्ये ग्रामपंचायतीने वृक्ष लागवडीसाठी केला होता.
शर्तीभंग आणि वर्ग-२ ची जमीन वर्ग-१: बनावट व बोगस ताबा अहवाल तयार करून ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६’ च्या कलम ५३ चे उल्लंघन करण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या मदतीने वर्ग-२ ची जमीन वर्ग-१ करून घेत उत्खननाची बेकायदेशीर परवानगी मिळवण्यात आली.
ग्रामसभेची पायमल्ली: ग्रामपंचायत किंवा पेसा ग्रामसभेची कोणतीही नाहरकत (NOC) न घेता दाऊद वसीम बेग व मोहम्मद इमरान वसीम बेग यांच्याकडून गेल्या काही दिवसांपासून व्यावसायिक फायद्यासाठी बेसुमार उत्खनन सुरू आहे.
ग्रामसभेचा निर्णय व गावकऱ्यांचा आक्रोश:
दिनांक ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या आदिवासी पेसा ग्रामसभेत या बेकायदेशीर प्रकाराचा तीव्र निषेध नोंदवत सदर सातबारा ‘सरकार जमा’ करण्याचा ठराव एकमुखाने संमत करण्यात आला. पूर्वकल्पना व आक्षेप नोंदवूनही स्थानिक तहसीलदार व महसूल कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही.
तहसीलदारांच्या निष्क्रियतेमुळे अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे साटेलोटे असल्याचे उघड होत असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि ती जमीन तात्काळ शासन जमा करावी, अशी जोरदार मागणी पिपरडा येथील नागरिकांनी केली आहे.