मेंत्ताशा गॅस एजेंसी चा परवाना रद्द करण्याची मागणी.
गड़चांदुर(चंद्रपुर)
गडचांदूरमध्ये सुरू असलेला हा ‘अघोषित एलपीजी गॅस काळा बाजार’ सामान्य नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारा आहे. या प्रकरणात इंडियन गॅस व पेट्रोलियमचे चंद्रपुर जिल्हा क्षेत्रीय अधिकारी आमले यांच्या कार्यपद्धतीवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
कर्तव्यशून्यतेचा कळस: जिल्ह्यातील गॅस वितरणावर नियंत्रण ठेवणे ही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची मुख्य जबाबदारी आहे. जेव्हा एखादी एजन्सी महसूल अधिकाऱ्यांना जुमानत नाही आणि तासनतास ग्राहकांना रांगेत उभे करते, तेव्हा आईओसीएल चे अधिकारी आमले नक्की कोणाचे हित जोपासत आहेत ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
वारंवार तक्रारी होऊनही आणि तहसील स्तरावरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही ‘फोन न उचलणे’ किंवा ‘प्रतिसाद न देणे’ हे आमले यांच्या बेजबाबदार वृत्तीचे दर्शन घडवते. हे केवळ कामातील हलगर्जीपणा नसून ग्राहकांच्या पिळवणुकीला दिलेला मूक पाठिंबा आहे.
एजन्सी मालक नागपूरला मुक्कामी असून राजस्थान राज्यातील सेवा पुरवठा एजेंसी ला टक्केवारी ने गॅस एजेंसी दिल्याची सूत्राकड़ून माहिती मिळाली आहे . वादग्रस्त विडिओ मध्ये दिसनारा तरुण सुद्धा राजस्थान राज्याचा असल्याची माहिती मिळाली . मेंत्ताशा गॅस एजेंसी च्या या भोंगळ कारभाराची आयओसीएलच्या अधिकाऱ्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून गोदामाची व कार्यालया ची तपासणी का केली नाही ? हा मोठा प्रश्न आहे . राजस्थान राज्यातील मनुष्य बळ पुरवठा ठेकेदाराला मेंत्ताशा एजेंसीने सिलिंडर होम डिलीवरी व ऑफिस ची देखभालीच काम दिले तेव्हा पासून आजगत पोलीस वेरिफिकेशन करून घेतले नाही .
मेताशा गॅस एजन्सीचा परवाना रद्द करून स्थानिकाना दया..
घरपोच सेवा न देता ९६० रुपये वसूल करणे आणि हक्काची ३६.७० रुपयांची रिबेट लाटणे हा निव्वळ तांत्रिक दोष नसून तो फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे.
ग्राहकांना गॅस पाईप खरेदी करण्यासाठी भाग पाडणे आणि केवायसीच्या नावाखाली सिलेंडर नाकारणे ही एजन्सीची ‘दादागिरी’ थांबवणे गरजेचे आहे. हे सर्व प्रकार थांबविन्यासाठी हया गॅस एजेंसीचा परवाना रद्द करून स्थानिकाना दया अशी मागणी जोर धरु लागली आहे .
परवाना रद्द करा: शासकीय अधिकाऱ्यांना सहकार्य न करणाऱ्या आणि ग्राहकांना वेठीस धरणाऱ्या मेताशा एजन्सीचा परवाना त्वरित निलंबित करण्यात यावा.
आमले यांची चौकशी व्हावी: इंडियन आयल व पेट्रोलियम चे क्षेत्रीय अधिकारी आमले यांची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करून, कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई व्हावी.
थेट वसुलीचा हिशोब:
आतापर्यंत ग्राहकांकडून बेकायदेशीरपणे उकळलेली जादा रक्कम आणि रिबेटचे पैसे व्याजासह परत मिळावेत.
नागरिकांसाठी आवाहन
उद्या तहसील कार्यालयात जिल्हा पुरवठा अधिकारी बहादुरकर यांच्यासमोर होणाऱ्या सुनावणीत एकाही ग्राहकाने मागे हटता कामा नये. आपली तक्रार लेखी स्वरूपात नोंदवा. ही लढाई फक्त एका सिलेंडरची नाही, तर आपल्या हक्काच्या पैशांची आणि सन्मानाची आहे.
जनतेचा संयम सुटला, तर होणाऱ्या उद्रेकाला केवळ आणि केवळ ‘आमले’ सारखे निष्क्रीय अधिकारी आणि मुजोर एजन्सी चालक जबाबदार असतील! असा इशारा पीड़ित ग्राहकांच्या समितिने दिला आहे .
