एकीकडे खरिपासाठी डिझेल तुटवड्याची भीती अन् प्रशासकीय आदेशाचा कडक पहारा; दुसरीकडे तक्रार निवारण यंत्रणेचा मात्र ‘सोमवारपर्यंत’ पोरखेळ !
चंद्रपूर विशेष प्रतिनिधी:
चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून (पुरवठा शाखा) नुकताच एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि कडक मार्गदर्शक आदेश जारी करण्यात आला. जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या या आदेशात, जिल्ह्यातील पेट्रोलियम पदार्थांची साठेबाजी, अवैध विक्री आणि समाज माध्यमांवरील अफवांना रोखण्यासाठी अनेक कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. खरिपाचा हंगाम तोंडावर असल्याने शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये म्हणून डिझेल वितरणावर थेट मर्यादा (कमाल ३० लीटर) घालण्यात आली आहे. मात्र, प्रशासनाचा हा कागदी वाघ प्रत्यक्ष मैदानात किती ‘नॉट रिचेबल’ आहे, याचा एक अत्यंत मजेशीर आणि तेवढाच संवेदनशील प्रकार समोर आला आहे.
📞 “मॅडम बुधवार संध्याकाळपासून सुट्टीवर, सोमवारी कॉल करा!”
या अधिकृत आदेशाच्या शेवटी शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी एक संपर्क क्रमांक मोठ्या आशेने देण्यात आला आहे: **०७१७२-२५२२७२**. “काहीही तक्रार असल्यास थेट फोन करा,” असे प्रशासनाने सांगितले. मात्र, जेव्हा एका त्रस्त आणि जागरूक नागरिकाने अवैध साठेबाजीची तक्रार करण्यासाठी या नंबरवर संपर्क साधला, तेव्हा प्रशासकीय समन्वयाचे धिंडवडे उडाले.
पलीकडून एका शिपायाने अत्यंत प्रामाणिकपणे उत्तर दिले, “मॅडम बुधवार संध्याकाळपासून रविवारपर्यंत सुट्ट्यांवर आहेत, जे काही असेल ते सोमवारी कॉल करा!”
आदेशात म्हटले आहे की, अवैध विक्री करणाऱ्यांवर जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ नुसार कारवाई होईल. पण तक्रार घेणारी यंत्रणाच जर बुधवार ते रविवार ‘लाँग विकेंड’ साजरा करणार असेल, तर काळाबाजार करणाऱ्यांचे तर ‘अच्छे दिन’ आले असेच म्हणावे लागेल!🧐 हसण्यापलीकडची संवेदनशील बाजू (जिल्हाधिकारी आदेश विरूद्ध जमिनीवरील वास्तव): आदेशानुसार शेतकऱ्यांना सातबारा, फार्मर आयडी आणि गाडीचे आरसी बुक दाखवूनच डिझेल मिळणार आहे. कागदपत्रांची एवढी कडक तपासणी होत असताना, जर पंपावर गैरप्रकार झाला तर तक्रार करायची कुणाकडे? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
यंत्रणेचा पोरखेळ: डिजिटल इंडिया आणि तत्पर प्रशासनाच्या गप्पा मारल्या जात असताना, मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी रजेवर गेल्यावर संपूर्ण यंत्रणाच कुलूप लावून बसते, हा प्रशासकीय ढिसाळपणाचा कळस आहे.
काळाबाजार करणाऱ्यांचे फावणार: एकीकडे समाज माध्यमांवरील अफवांमुळे पेट्रोल पंपांवर गर्दी होत असल्याचे जिल्हाधिकारी मान्य करतात, तर दुसरीकडे अफवांचे खंडन करणारी आणि तक्रार घेणारी यंत्रणाच ४ दिवस गायब राहते.
📢 जनतेचा सवाल:
कोणाचा कोणाला तालमेळ आहे का?
सर्वसामान्य नागरिकाने प्रामाणिकपणे प्रशासनाला मदत करायची ठरवली, तर त्याला अशा उदासीनतेला सामोरे जावे लागते. हे ऐकायला जितके हास्यास्पद वाटते, तितकेच ते सामान्य जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. आता तरी चंद्रपूरचे वरिष्ठ प्रशासन या ‘नॉट रिचेबल’ व्यवस्थेला ‘रिचेबल’ करणार का, की जनता अशीच साहेबांच्या सुट्ट्या संपण्याची वाट पाहत राहणार? हाच मोठा सवाल आहे.
