राजुरा क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी सदैव तत्पर : माजी आमदार सुभाष धोटे.

राजुरा (ता.प्र) :– अवकाळी पाऊस व अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना भरपाई जाहीर झाली असतानाही चंद्रपूर जिल्हा वगळण्यात आल्याने शेतकरी वर्ग हवालदिल झाला आहे. तरी सुद्धा सरसकट सर्वे न करता शेतकऱ्यांसाठी निकष लाऊन सर्वे चे काम सुरू आहे, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही ते शासकीय लाभापासून वंचित राहणार आहेत. निकष न लावता शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात यावी ही काँग्रेसची मागणी आहे. खतांच्या कृत्रिम टंचाईमुळे जिल्हातील शेतकरी चिंतेत असतांना काही प्रमाणात उपलब्ध झालेल्या खतांपैकी जास्तीत जास्त पुरवठा हा बल्लारपूर, मुल, पोंभुर्णा तालुक्यांना केला जात असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. मात्र जिल्ह्यातील अनेक तालुक्याना खत पुरवठा होत नसल्याने इतर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना खतांपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. जिल्ह्यात ५ आमदार असतानाही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणे ही शोकांतिका व संतापजनक बाब आहे. जिल्हातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर काँग्रेसच्या वतीने व्यापक जन आंदोलनात छेडण्यात येईल अशी माहिती चंद्रपूर जिल्हा काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार सुभाष धोटे यांनी राजुरा येथे पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच राजुरा विधानसभा क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण आजपर्यंत अनेक विकासकामे पूर्ण केली असून येणाऱ्या काळातही यासाठी सदैव तत्पर राहू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला

ते पुढे म्हणाले की, राजुरा विधानसभा मतदार संघातील वोट चोरी प्रकरणात ६८६१ नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली असली तरी वोट चोरी करणाऱ्या जबाबदारांवर अजूनही कार्यवाही झालेली नाही. याबाबत काँग्रेस आवाज उठवत असताना भाजपचे स्थानिक आमदार म्हणतात, वोंट चोरी झालीच नाही आणि दुसरीकडे आम्हीच मत चोरीची एफआयआय दाखल केली ही चक्क बनवेगीरी असून क्षेत्रातील मतदारांचा घोर अपमान करण्याची बाब आहे. एकट्या राजुरा शहरात एकुण ३१९५ बोगस मतदार नोंदणी झाली तर मतदार संघातील गडचांदूर ११२२, कोरपणा ६६२, लखमापुर ४०७, जिवती १३५, नांदा ३८३, बाखर्डी ७९, अशी अनेक लहानसहान बूथवर बोगस मतदार नोंदणी झालेली आहे. हे धक्कादायक आहे. यामागचा खरा मास्टर माइंड कोन ? यात राजकीय पक्षाचा सहभाग आहे काय ? ११ महीने झाले तरी कार्यवाही का केली जात नाही अशी अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. तसेच विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ मध्ये ६१ लाख रुपयांची रोकड व प्रचार साहित्य पकडण्यात आले होते. या संदर्भात गुन्हा नोंदवूनही आजपर्यंत संबंधित उमेदवारावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.

राजुरा शहरात, आयएचएसडीपी योजनेअंतर्गत सोनियानगर येथे २०११ मध्ये मंजूर व २०१४ मध्ये पुर्णत्वास आलेल्या तसेच इंदिरानगर, बेघर मधील घरकुलांच्या मालकी हक्काची प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली होती. रमानगर वार्ड येथील प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी संपूर्ण जागेची नगर परिषद कडून भुमीअभिलेख मार्फत मोजणी पुर्ण झाली आहे. मात्र सध्याचे आमदार नागरिकांना पुन्हा पट्टे वाटप करण्याच्या नावाखाली नागरिकांकडून अर्ज मागवून नागरिकांचे आधार कार्ड गोळा करणे, स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञा पत्र घेऊन नोंदी करून घेत आहेत, असा आरोप राजुऱ्यातील नागरिकांकडून होत आहे.
राजुरा व गडचांदूर शहरात मोठ्या प्रमाणात विना परवानगी बॅनर, पोस्टर, होल्डिंग लावून शहराचे विद्रूपीकरण होत आहे. या संदर्भात दिनांक २३ सप्टेंबर २०२५ रोजीच संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, आजतागायत कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. प्रशासनाचा हा निष्क्रियपणा नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण करीत आहे. मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ जनहित याचिका क्र. १५५/२०११ च्या न्यायालयीन आदेशाचा अनादर होत असल्याने नगरपालिका प्रशासनाविरोधात अवमान याचिका दाखल करावी लागेल असा थेट ईशारा दिला आहे.
याशिवाय राजूरा शहरात अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी डी.जे. कारणावरून ७ गणेश मंडळाचे पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले ही शोकांतिका आहे. डीजे बाबत नियम असताना रात्री १०.०० च्या नंतर मिरवणूकीदरम्यान आमदारानी सांगितल्याने डीजे सुरू करा असे शहर भाजपा शहर अध्यक्ष यांनी सांगितले त्यामुळे डिजे वाजविण्यात आले यात आमदार सुद्धा नाचत होते मात्र कार्यवाही झाली मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांवर

राष्ट्रीय महामार्र्गावरील कापणगाव जवळ दि. २८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या भीषण अपघातात ६ जणांचा मृत्यू झाला त्यावेळी कुटुंबियाना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी तहसीलदार, पोलीस प्रशासन व कंपनी सोबत राजुरातील सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकी दरम्यान कंपनीने मृतकांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांचा मोबदला देण्याचे कबूल केले. मात्र स्थानीक आमदारांनी स्वतःचे श्रेय लाटण्यासाठी कंपनीकडून मीच मोबदला मिळवून दिला असा दावा करत मृतकाच्या कुटुंबीयांना भाजपा कार्यालयात दिवसभर बसवून चार वेळा स्टॅम्प पेपरमध्ये बदल करवून घेतले ६.३० वाजेपर्यंत वेठीस धरून त्यांना धनादेश दिला त्यामुळे मृतकांचे दुःखात असलेले कुटुंबीय व उपस्थित कार्यकर्त्यांना मनस्ताप झाला असल्याचे वृत्त समोर आले.
राजुरा विधानसभा क्षेत्रात अनेक विकास कामे आम्ही कठोर परिश्रम व पाठपुराव्या अंती पुर्णत्वास आणलीत मात्र कधी व्हॅट्सअप व इतर मिडियाच्या माध्यमातून चिल्लर गवगवा करून प्रसिद्ध मिळवलेली नाही. राजुरा येथे उपजिल्हा रुग्णालय, प्रशासकीय इमारत, राजुरा येथील तलाव सौंदर्यीकरण, वन उडद्यान, पशुसंवर्धन इमारत, राजुरा शहरातील विवध विकासकामे आमच्याच काळात मंजुर होती त्याच कामांचे भुमीपूजन करून आमदार श्रेय घेत आहे. गोंडपिपरी येथे प्रशासकीय इमारत, गोंडपीपरि वळण मार्ग, गावातील मार्ग, जिवती येथे ग्रामीण रुग्णालय, प्रशासकीय इमारत, अंतर्गत रस्ते, कोरपना येथे गडचांदूर नगरपालिका निर्मिती, अमलनाला सौंदर्यीकरण, अंतर्गत रस्ते, विविध सभागृहाचे बांधकाम, वाचनालये, चारही तालुक्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची निर्मीती अशी अनेक विकासकामे मार्गी लावलीत. मात्र दरम्यान दगाबाजीने सरकार कोसळले आणि पुढे महायुती सरकारने राजुरा विधानसभा क्षेत्रातील जनतेचे प्रश्न प्रलंबित ठेवले आणि आता श्रेयवादासाठी निर्णय घेण्यात येत असून शुन्य योगदान असलेले आमदार प्रसिद्धीसाठी मीच सर्व केल्याचा आव आणत आहे.

जिवती तालुक्यातील ८६४५.८०९ हेक्टर वन जमिनीचा प्रश्नांबाबत वारंवार पाठपुरावा केला याबाबत तत्कालीन महसुलमंत्री मा. बाळासाहेब थोरात यांचे दालनात उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसमवेत दिनांक २३/०२/२०२२ रोजी बैठक घेऊन श्री वसंत बोमेवार यांनी दाखल केलेली रिट याचिका क्रमांक ३६६९/२००९ चे अनुषंगाने १) धोंडा अर्जुनी २) धोंडा मांडवा ३) टेका अर्जुनी ४) टेका मांडवा ५) हिमायत नगर ६) पालडोह ७) चिखली खुर्द ८) पाटागुडा ९) राहपल्ली बु. १०) राहपल्ली खु. ११) माराई पाटण या ११ गावाचे वनखंडात समाविष्ट नसलेले ५६५९.८५४ हेक्टर क्षेत्र व निर्वणिकरण झालेले २९८९.९५५ हेक्टर क्षेत्र असे एकुण ८६४९.८०९ हेक्टर क्षेत्र विवादीत क्षेत्रातून वगळणे बाबतचा जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर व उपवनसंरक्षक, मध्य चांदा वनविभाग, चंद्रपूर याची संयुक्त स्वाक्षरी असलेला अहवाल दिनांक ४/०५/२०२३ व त्यापूर्वीही शासनास सादर झालेला होता आणि त्यानुसारच पुढील कार्यवाही करणे राज्य शासन भाग पडले. जिवती तालुक्यातील १४ गावांचे सीमाकंन होत नव्हते याबाबत वारवार पाठपुरावा करून परमडोली, तांडा, कोटा बुज, कोटा खु, लेंडीगुडा, मुकदमगुडा, लेंडीजाळा, महाराज गुडा, अंतापूर, इंदिरा नगर, शंकर लोदि, पद्मावती, परसगुडा, भोलापठार, या १४ गावातील नागरिकांना न्याय मिळवून दिला.

गोंडपिपरी तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालय इमारत सन १९८२ सालची बांधलेली होती. इमारत पूर्णतः जीर्ण झालेली होती. इमारतीच्या बांधकामाबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. बांधकाम विभागाच्या दिनांक २५/०५/२०२३ च्या संरचनात्मक लेखापरीक्षण अहवालानुसार (Structural Audit Report) बांधकाम स्थिरता प्रमाणपत्राची तपासणी केली असता सदर इमारत वापरण्याजोगे नसल्याने दिनांक जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याकडे बैठका आयोजित करून राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत, पालकमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंट्टीवार व आरोग्य सचिव यांना निवेदने देऊन जुलै २०२४ च्या विधानसभा अधिवेशनात लक्षवेधी मांडण्यात आली त्यानुसार तात्काळ कार्यवाही करून शासनास निधी मंजुर करून देणे भाग पडले.

एकीकडे जनतेच्या प्रश्नांकडे व शासन-प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीकडे दुर्लक्ष होत असताना दुसरीकडे आमदार केवळ स्वतःच्या श्रेयासाठी काम करत असल्याचे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. सेवा पंधरवाडा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देवाडा PHC येथे भाजपचा बॅनर लावून प्रचार, राजुरा शहरातील व तालुक्यातील अनेक ठिकाणी १० – १० मिनिटाला विजेचा लपंडाव, लाडक्या बहीण योजनेच्या नावाखाली महिलांचे आधार कार्ड गोळा करून कूपन वाटप सुरू आहे. अशी माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी राजुरा विधानसभा काँग्रेसचे समन्वयक माजी नगराध्यक्ष अरुण धोटे, तालुकाध्यक्ष रंजन लांडे, उपनगराध्यक्ष सुनील देशपांडे, सभापती विकास देवाळकर, महिला काँग्रेस तालुकाध्यक्ष निर्मला कुडमेथे, माजी नगरसेवक प्रभाकर येरणे, हरजित सिंग संधु, गजानन भटारकर, सुरज ठाकरे, अँड. चंद्रशेखर चांदेकर, भुषण बानकर, धनराज चिंचोलकर, महादेव ब्राह्मणे यासह काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.