सीमेंट कंपनीच्या ‘ओव्हर बर्डन’मधून १ कोटींपेक्षा जास्तच्या गौण खनिजाची विना-रॉयल्टी चोरी; जिल्हाधिकारी चौकशी करणार का?
विशेष प्रतिनिधी, कोरपणा
तालुक्यातील नोकारी ( पालगांव ) गावालगत असलेल्या भोगवट क्रमांक दोन या वादग्रस्त शेतजमिनीवर महसूल अधिकारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी डोळा ठेवून, आदिवासींची वाहिवाट असलेल्या शेत जमीनी बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचा सपाटा लावला आहे. एवढेच नव्हे तर, या शेतातील मोठे खड्डे बुजवण्यासाठी चक्क लगताच्या सिमेंट कंपनीच्या ओव्हर बर्डनमधून १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा मातीमिश्रित मुरूम विना-रॉयल्टी (अवैध उत्खनन व वाहतूक) उपसा करून शेतात टाकल्याची खळबळजनक माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, ही शेतजमीन अवाळपुर येथील मुळ मालकाची होती, ज्यावर अनेक वर्षांपासून स्थानिक आदिवासी बांधवांचा ताबा (कब्जा) होता. आदिवासींनी या जमिनीवर आपला हक्क मिळावा म्हणून कायदेशीर लढा दिला आणि त्यात त्यांना यशही आले . मुळ मालकाने ४ एकर जमीन आदिवासी कब्जादार ईसमास दिली असल्याने वाद मिटविन्यात आल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले . पुढे यातील ४ एकर जमीन चंद्रपुर येथील नागरिकास विक्री करून देण्यात आली . आणि वर्ष २०२६ ही वादग्रस्त जमीन एका महसुल अधिकाऱ्याने विकत घेतल्याचे माहिती आहे .
ही शेत जमीन नोकारी गावाच्या गावठाणाला लागून आणि अगदी बस स्टँडजवळ असल्याने ग्राम पंचायत ची पूर्व परवानगी घेतल्या शिवाय विक्री करता येत नाही . कारण गावाच्या विकासासाठी अश्या जमीनी वर पहिला हक्क ग्राम पंचायत चा असतो हे विशेष ..
१ कोटींचा मुरूम अवैध उपसा; , तलाठी आणि कोतवालाचे ‘खुले समर्थन’
सदर महसूल अधिकारी आणि त्याच्या भागीदार कोतवालाने या शेतातील मोठमोठे खड्डे बुजवण्यासाठी आणि जमीन लेव्हल करण्यासाठी आपल्या पदाचा प्रचंड गैरवापर केला. सिमेंट कंपनीची ओव्हर बर्डन नोकरी-बाखर्डी रस्त्यालगत आहे. तिथून कुठलीही शासकीय रॉयल्टी न भरता, बेधडकपणे हजारो ब्रास माती आणि मुरूम मोठ्या मशीनच्या साहाय्याने उपसण्यात आला. तळोदी शिवारातून आणि ओव्हर बर्डनमधून आणलेल्या या १ कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या गौण खनिजाची वाहतूक करून शेतातील खड्डे बुजवण्यात आले. या संपूर्ण बेकायदेशीर काळ्या धंद्याला बाखर्डी व लखमपूर साझ्याचे तलाठी आणि स्थानिक कोतवाल यांचे खुले समर्थन असल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणात संबंधित महसूल अधिकाऱ्याने शासकीय पदावर असताना केलेले कृत्य हे थेट कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ चा भंग:
या नियमावलीनुसार कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याला आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून स्वतःच्या किंवा नातेवाईकांच्या नावे बेनामी संपत्ती गोळा करता येत नाही, तसेच भ्रष्ट मार्गाने आर्थिक लाभ घेता येत नाही. संबंधित अधिकाऱ्याचे हे कृत्य थेट सेवेतून बडतर्फ कऱण्यास पात्र आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम (MRTP) आणि महसूल कायदा:
गावठाण परिसरातील जमिनीवर गावकऱ्यांचा आणि ग्रामपंचायतीचा पहिला हक्क असतो. गावकऱ्यांनी आता आक्षेप नोंदवला असून ही जमीन ग्रामपंचायतीला सार्वजनिक वापरासाठी मिळावी, अशी मागणी केली आहे.
गौण खनिज उत्खनन कायदा (MMDR Act):
विना रॉयल्टी १ कोटीचा मुरूम चोरणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो.
गावकऱ्यांचे वरिष्ठ पातळीवर निवेदन;
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे डोळे
या संपूर्ण खरेदी-विक्री व्यवहाराची आणि अवैध गौण खनिज चोरीची सखोल चौकशी व्हावी, याकरिता स्थानिक गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांना आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पुराव्यांसह निवेदन सादर करणार असल्याची माहिती ग्राम सूत्राकड़ून मिळाली .
आता मूळ प्रश्न हा निर्माण होतो की, ज्या अधिकाऱ्याच्या छत्रछायेखाली हा कोट्यवधींचा मुरुम घोटाळा झाला, तो बडा महसूल अधिकारी नेमका कोण?
आणि सर्वसामान्य जनतेला न्याय देणारे चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी या अधिकाऱ्यावर आणि त्याला साथ देणाऱ्या तलाठी-कोतवालांवर कठोर फौजदारी कारवाई करणार का ? की नेहमीप्रमाणे याही चौकशीवर पडदा पडणार, याकडे संपूर्ण कोरपणा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
