नागपुर / चंद्रपुर ( विशेष प्रतिनिधि )
सावली तालुक्यातील वाळू घाटांवरील उत्खनन व विक्रीबाबत पुन्हा एकदा गंभीर अनियमितता उघडकीस आली आहे. राज्य शासनाच्या वाळू धोरण 2025 नुसार प्रत्येक 15 दिवसांनी घाटधारकांकडून सीसीटीवी फुटेज तहसील कार्यालयात जमा करणे अनिवार्य असताना — 28 नोव्हेंबर 2025 पर्यंतही सावली तहसीलला एकही फुटेज जमा झालेले नव्हते. तरीही तहसीलदार प्रांजली चिरडे यांनी शासनाला पाठवलेला रेकॉर्ड कोणत्या आधारावर तयार केला? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
उत्खनन व विक्रीतील मोठे विसंगतीचे चित्र
घाटधारक अनुज अग्रवाल यांनी सावली तहसील कार्यालयास दिलेल्या माहितीप्रमाणे:
मूळ मंजूर ब्रॉस: बोरमाला-2 : 10,601 सामदा भुज : 8,481 साख़री : 17,314 लोंढोली : 23,852
10 जून 2025 पर्यंत प्रत्यक्ष उत्खनन:
बोरमाला-2 : 000 सामदा भुज : 000 साख़री : 3,339
लोंढोली : 4,052 ( ब्रॉस )
30 सप्टेंबरपर्यंत विक्री: साख़री : 3,339 पैकी फक्त 737 ब्रॉस ; लोंढोली : 4,052 पैकी एकही ब्रॉस विक्री नाही — असे घाटधारकांनीच दिले रेकॉर्ड खनिज विभाग चंद्रपुर ला दिले आहेत .
यातील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे — विक्री नसतानाही, उत्खनन झालेल्या रेतीचे व्यवस्थापन कुठे झाले? स्टॉक कुठे दाखवला? याचे कोणतेही उत्तर तहसील कार्यालयाकडे नसल्याचा खुलासा माहिती अधिकार कायद्या 2005 अंतर्गत दिलेल्या माहिती मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.
सीसीटीवी फुटेज नाही, जीपीएस ट्रॅक नाही ; मग तहसीलदार प्रांजली चिरड़े ह्यांनी रेकॉर्ड कसा तयार केला?
राज्य शासनाच्या स्पष्ट निर्देशानुसार: प्रत्येक पंधरवड्याला उत्खनन क्षेत्रातील सीसीटीवी फुटेज जमा करणे बंधनकारक , रेती वाहतूक करणाऱ्या वाहने जीपीएस ट्रॅक रेकॉर्ड सतत मॉनिटर करणे आवश्यक होते . परंतु सावली तहसीलदारांनी एकाही फुटेज शिवाय शासनाला उत्खनन–विक्रीचा आकडा पाठवला. यांचे हे कृत्य शासनास दिशाभूल व गैर कारभार दडपण्यासाठी बनावट आकडे तयार केल्याचा गंभीर संशय निर्माण करीत आहे ..
घाटधारकांसोबत आर्थिक साठगांठीचा आरोप
अनुज अग्रवाल यांनी स्वतःच दिलेल्या आकड्यांच्या आधारावर विक्रीत थेट अनियमितता दिसत असताना, तहसीलदारांनी तपास न करता रेकॉर्ड पाठवणे हे आर्थिक साठगांठीशिवाय शक्य नाही, असा आरोप नागरिकांमधून होत आहे. यामुळे राज्य शासनाला कोट्यवधींचे नुकसान झाले असून, गौण खनिज संपदेची निर्लज्ज लूट उघडकीस येत आहे.
नागरी सेवा शर्ती व निर्मूलन कायदा 1979 चे उल्लंघन
तहसीलदारांच्या या कृत्यात अत्यंत बेपर्वाई, सत्तेचा गैरवापर, दस्तऐवजी बनावटपणा, शासनास दिशाभूल, गौण खनिज संपदेची हानी, असे अनेक आरोप लागू शकतात. नियमांनुसार हे गंभीर प्रशासकीय गुन्हे ठरतात. असे असताना देखील केवळ स्वतःच्या आर्थिक फ़ायद्या साठी राज्य शासनांचे लोकसेवक असून सुद्धा शासना सोबत असा दगाफटका (४२०) करने ह्या आरोपाचा खुलासा वरिष्ट जिल्हा महसुल अधिकारी घेणार का हा मोठा प्रश्न आहे .
उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी तीव्र
स्थानिक जनतेतून व सामाजिक संघटनांतून मागणी उठली आहे की—तहसीलदार प्रांजलि चिरडे यांच्या कामकाजाची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
➡विनापरीक्षित विना-फुटेज दिलेला रेकॉर्ड का व कसा पाठवला याची तपासणी व्हावी.
➡ गौण खनिजातील कोट्यवधींच्या नुकसानीस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई व्हावी.
ही घटना सावली तालुक्यातील महसूल प्रशासनाचे ढिसाळ नियोजन , भ्रष्टाचार आणि साठगांठीची ठळक मिसाल ठरत आहे .. ( वृतांकन गौतम भसारकर )
