जिल्हा खनिकर्म पथकाची कारवाई, मग स्थानिक महसूल यंत्रणा सुस्त का? अवैध उपशाने शासनाचा महसूल धोक्यात .
कोरपना पोलीस स्टेशन समोरून धावतात बिना नंबर च्या ट्रेक्टर
कोरपना (चंद्रपूर):
कोरपना तालुक्यातील कोळशी बुज. आणि कोळशी खुर्द या रेती घाटांवरून सुरू असलेल्या बेसुमार अवैध रेती उपशाने महसूल विभागाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत. विशेष म्हणजे, जिल्हा खनिकर्म पथकाने चंद्रपूरवरून येऊन तीन ट्रॅक्टरवर कारवाई केली, मात्र स्थानिक तहसील कार्यालय, तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांना या तस्करीचा सुगावा लागू नये, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात असून तहसीलदार खरोखरच शासनाच्या सेवा शर्तींचे पालन करत आहेत की तस्करांचे हित जोपासत आहेत ? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिक यंत्रणेचे ‘अर्थपूर्ण’ मौन?
कोळशी येथील रेती घाट आर.एस.आर. कंपनीचे संचालक राहुल रागीट यांच्या मालकीचे आहेत. या घाटांवरून विना टीपी (TP) केवळ ‘चिटोरा टोकन’च्या आधारावर रेतीची विल्हेवाट लावली जात आहे. विना क्रमांकाचे ट्रॅक्टर तालुक्यात सर्रास फिरत असताना स्थानिक तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी याकडे दुर्लक्ष का केले? जिल्हा स्तरावरील पथकाला जी अवैध वाहतूक दिसते, ती स्थानिक तहसीलदारांना का दिसत नाही? यावरून स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा आणि रेती माफियांचे साटेलोटे असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
टोकन राज’ आणि महसूल चोरी
घाट धारकाचे भागीदार आणि चालक संगनमताने शासनाचा अधिकृत ट्रान्झिट पास न वापरता, खासगी टोकन देऊन मशिनद्वारे रेती भरून देत आहेत. ही पद्धत पूर्णतः बेकायदेशीर असून, यामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. विना क्रमांकाचे ट्रॅक्टर कोणतीही भीती न बाळगता तालुक्यात रेतीची विक्री करत असून, यामागे मोठे अर्थकारण दडल्याची चर्चा आहे.
प्रशासकीय कर्तव्यदक्षतेवर प्रश्नचिन्ह
ज्या वेळी जप्त केलेले तीन ट्रॅक्टर कोळशी घाटावरून भरून आल्याचे निष्पन्न झाले, त्याच वेळी खनिकर्म विभाग किंवा स्थानिक महसूल टीमने घाटावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी का केली नाही?
* घाटात मोजमापापेक्षा जास्त उत्खनन झाले आहे का?
* नियमबाह्य पद्धतीने मशिनचा वापर सुरू आहे का?
* लिलाव झालेल्या क्षेत्राबाहेरून रेती उपसा होत आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी ईटीएस मशिनद्वारे घाटाचे मूल्यांकन** होणे अनिवार्य आहे. मात्र, तसे न करता घाट धारकाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न स्थानिक स्तरावरून होताना दिसत आहे.
जनतेचा थेट सवाल
जिल्हा खनिकर्म पथकाने कारवाई करून स्थानिक प्रशासनाचा बुरखा फाडला आहे. आता प्रश्न हा आहे की, **कोरपना तहसीलदार आपल्या पदाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत की रेती तस्करांच्या हिताचे रक्षण करत आहेत?** शासनाचा महसूल बुडवून तस्करांचे खिसे भरणाऱ्या अशा अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जनतेतून होत आहे.
जर तातडीने या घाटांचे मोजमाप करून दंड वसूल केला नाही, तर महसूल विभागाच्या या ‘आंधळ्या’ कारभाराविरुद्ध मोठे आंदोलन उभारले जाण्याची शक्यता आहे.



