वारसदारांची संमती नाही, डीजीएम चे प्रमाणपत्र गायब; अवैध उत्खननामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला
गोंडपिपरी / चंद्रपुर (प्रतिनिधी):
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ आणि गौण खनिज नियमावलीला हरताळ फासत गोंडपिपरी तालुक्यातील वडोली येथे गौण खनिजाचे बेकायदेशीर उत्खनन सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. सर्वे नंबर १९१ मधील या उत्खननासाठी तहसीलदारांनी दिलेली परवानगी ही कायदेशीर प्रक्रियेचे उल्लंघन करून दिली असल्याचा आरोप होत असून, यात मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नियम धाब्यावर, प्रक्रियेला बगल
नियमानुसार, शेतात मुरुम, गिट्टी किंवा बेसाल्ट यांसारखी गौण खनिजे असल्यास प्रथम *DGM (संचालनालय भूविज्ञान आणि खनिकर्म विभाग)* कार्यालयाकडून तपासणी करून त्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य असते. हे प्रमाणपत्र महसूल विभागाकडे सादर केल्यानंतरच उत्खननाची रितसर परवानगी मिळते. मात्र, वडोली येथील सर्वे नंबर १९१ च्या बाबतीत अशी कोणतीही तांत्रिक तपासणी किंवा प्रमाणपत्र नसतानाही तहसीलदार कार्यालयाने परवानगी बहाल केली आहे.
वारसदारांना अंधारात ठेवून ‘मर्जी’ राखली ?
सदर जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर १० पेक्षा अधिक वारसदारांची नोंद आहे. कायद्यानुसार, कोणत्याही व्यावसायिक उत्खननासाठी सर्व सहधारकांची संमती (Consent) आवश्यक असते. मात्र, येथील बहुतांश वारसदारांची संमती न घेताच आणि त्यांना अंधारात ठेवून केवळ कंत्राटदाराच्या हितासाठी ही परवानगी देण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
उत्खनन झालेल्या क्षेत्राची तत्काळ ‘ईटीएस’ (ETS) मशीनद्वारे मोजणी करून किती ब्रास मुरुम उपसला गेला, याची खातरजमा करावी अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत असल्याची चर्चा आहे .
पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन आणि महसूल अधिनियमाच्या विविध कलमान्वये संबंधित ठेकेदारावर बाजारमूल्याच्या पाचपट दंड आकारण्यात यावा अशी मागणी जोर धरु लागली आहे .
तहसील प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ?
एकीकडे सर्वसामान्य जनतेला किरकोळ कामासाठी नियमांचे डोंगर दाखवणारे महसूल प्रशासन, मोठ्या कंत्राटदारांच्या बाबतीत नियमांकडे डोळेझाक का करते? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत. या प्रकरणी उप-जिल्हाधिकारी तथा एसडीएम गोंडपिपरी यांनी हस्तक्षेप करून दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी आणि वडोलीतील हे बेकायदेशीर उत्खनन तत्काळ थांबवून संबंधितांवर ‘मोक्का’ सदृश कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
आता पाहणे रंजक ठरेल की, ‘वरिष्ठ महसूल अधिकारी’ या गंभीर प्रकाराची दखल घेतात की कंत्राटदाराला पाठीशी घालतात ?
मला तहसील कार्यालयाने अहवाल मागितला , सातबरा मधील एका वारसदाराला सहमती बाबत विचारना करून अहवाल दिला , अधिकची माहिती तहसील कार्यालयातून घ्या . अश्विनी शेलके ( तलाठी )
