गडचिरोली जिल्ह्या प्रमाणे लीलाव रद्द करण्याची मागणी
मुलउपविभाग २ मध्ये ₹ २,४९, ७६, ८०० /- शासन निर्धारित रेतघाट ₹ ८,५१,६१,३३६/- लीलाव झाले . तर गोंडपिपरी – राजुरा मध्ये अनियमितता कशी ?
चंद्रपूर ( का. प्र. प्रतिनिधी )
दिनांक १५ एप्रिल रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिंपरी व राजुरा तालुक्यातील वाळू घाटांच्या ई-लिलाव प्रक्रियेवर उपस्थित झालेल्या अनियमिततेच्या आरोपांना आता कायदेशीर वळण मिळताना दिसत आहे. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांवर विविध महसूल कायदे तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (नागरी सेवा हमी कायदा) अंतर्गत कारवाईची मागणी होत आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव, पात्र बोलीदारांना तांत्रिक कारणावरून अपात्र ठरवणे आणि स्पर्धा मर्यादित ठेवणे या बाबी गंभीर स्वरूपाच्या मानल्या जात आहेत. महसूल तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारे शासनाच्या महसुलाला जाणीवपूर्वक फटका बसल्यास, ते महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत कर्तव्यच्युती (dereliction of duty) म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकते.
तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ नुसार नागरिकांना पारदर्शक, वेळेत व न्याय्य सेवा देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. लिलाव प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करून किंवा पक्षपाती निर्णय घेतल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई, शिस्तभंग प्रक्रिया तसेच आर्थिक दंडही होऊ शकतो, अशी कायदेतज्ज्ञांची भूमिका आहे.
गोंडपिपरी उपविभागात मेसर्स हाकिम ट्रेडर्स हे बिडर होते परंतु क्षुल्लक कारणा वरुन त्यांना लीलाव प्रक्रियेतुन बाहेर करण्यात आले . उरलेल्या दोन बिडरपैकी पुन्हा एकाने बिडच केली नाही त्यामुळे कोटीच्या घरात महसुल मिळून देणारे घाट राजुरा येथील व्यावसायिकाला मिळाली असा आरोप होत आहे . हकीम ट्रेडर्स ला लीलाव प्रक्रियेतुन बाद केले नसते तर शासन दराच्या दुप्पट रक्कम या रेत घाटाद्वारे शासनास मिळाली असती .
या प्रकरणात काही सामाजिक संघटनांनी व माहिती अधिकार फेडरेशननी आरोप केला आहे की, “शासनाच्या महसुलाचे नुकसान करून विशिष्ट घटकांना लाभ मिळवून देणे ही केवळ अनियमितता नसून, शासनाच्या हिताविरुद्धची कृती आहे.” मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वाळू उत्खननासंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झाले का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास पर्यावरणीय व कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
गडचिरोली जिल्ह्यात यापूर्वी अशाच संशयावरून काही वाळू घाटांचे लिलाव रद्द करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर चंद्रपूरमध्येही संबंधित लिलावांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून प्रक्रिया रद्द करावी, आणि हे लीलाव पुन्हा करण्यात यावे अशी मागणी जोर धरत आहे.
सूत्राकड़ून मिळालेल्या माहिती नुसार जिल्ह्यातील मातब्बर रेत व्यावसायिकांनी संघटित होऊन सुरवतीच्या दोन लीलाव प्रक्रियेत भाग घ्यायचा नाही असे संगनमत आधीच केले होते . आणि तिसऱ्या लीलाव प्रक्रियेची प्रतीक्षा ते करित होते .
प्रशासनाकडून या प्रकरणात अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नसली तरी, आरोपांची गांभीर्य लक्षात घेता लवकरच चौकशीचे आदेश दिले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
